गया जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। आज डीएम शशांक शुभंकर ने सात दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के बीच स्मार्टफोन और हेडफोन का वितरण किया। यह वितरण मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। स्मार्टफोन और हेडफोन मिलने के बाद लाभार्थियों ने बताया कि ये उपकरण उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वे मोबाइल तकनीक के जरिए पढ़ाई, ऑनलाइन जानकारी, सरकारी योजनाओं और अपने परिजनों से बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे। कई लाभार्थियों ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त किया। समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में सहायता मिल रही लाभार्थियों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत सहायक उपकरण और बैटरी चालित ट्राइसाइकिल मिलने से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में काफी सहायता मिल रही है। उन्होंने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाएं दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। इस अवसर पर सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, गया, अविनाश कुमार ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन लगातार दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में जिले के 878 दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का लाभ दिया गया है। इनमें व्हीलचेयर, सीपी व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, हियरिंग एड, बैसाखी और डिजिटल ब्लाइंड स्टिक सहित कई उपयोगी उपकरण शामिल हैं। अविनाश कुमार ने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 940 चलंत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। यह योजना विशेष रूप से उन दिव्यांगजनों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है, जिन्हें आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते अविनाश कुमार ने बताया कि जो दिव्यांगजन सहायक उपकरण या बैटरी चालित ट्राइसाइकिल का फायदा लेना चाहते हैं, वे आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अथवा यूडीआईडी कार्ड, दो लाख रुपये से कम आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल sambalyojana.bihar.gov.i पर किया जा सकता है। इसके अलावा लाभार्थी अपने प्रखंड कार्यालय, नजदीकी बुनियाद केंद्र अथवा जिला कार्यालय में जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों से योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए लगातार प्रयासरत है।



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