सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के एक और फैसले को बदल दिया है। अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी पानी का बिल वसूला जाएगा। सरकार ने प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मुफ्त पानी देने की योजना बंद कर दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की ओर से की गई घोषणा लागू करते हुए जल शक्ति विभाग ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दरें जारी कर दी हैं। 

पहली अक्तूबर से नई दरें लागू होंगी। हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल आएगा। इन क्षेत्रों में पानी के मीटर नहीं लगेंगे। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलो लीटर पर 19.30 रुपये पर किलो लीटर के हिसाब से बिल आएगा। 20 से 30 किलो लीटर पर 33.28 रुपये प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर 59.90 रुपये बिल आएगा। शहरी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 110 रुपये मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। 

गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपये प्रति किलो लीटर दर तय की है। 1,000 रुपये मेंटेनेंस चार्ज होगा। मीटर खराब की स्थिति में 7,072.45 रुपये प्रतिमाह बिल आएगा। शहरी व ग्रामीण निकायों में आउटसोर्स एजेंसी को बिलों की 50 से 100% तक वसूली के लिए 5 से 15% तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विधवा बेसहारा महिलाओं, अनाथ, दिव्यांगों को बिल नहीं आएगा। 50,000 रुपये सालाना आय वालों को मासिक बिल पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी।