लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह
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हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फिर दोहराया है कि हर भोजनालय, फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक का पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि, उन्होंने रेहड़ी, भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के सरकार के निर्णय पर कहा कि इसका यूपी सरकार के फैसले से कोई लेना-देना नहीं। हालांकि बीते दिन उन्होंने इस संबंध में यूपी सरकार की ओर से लिए गए फैसले की खबर पोस्ट की थी। गुरुवार को मंत्री विक्रमादित्य सिंह  समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, ‘पिछले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश में हुई घटनाओं के मद्देनजर राज्य में शांति बनाए रखना राज्य सरकार और हम सभी की जिम्मेदारी है।

उच्च न्यायालय ने समय-समय पर कहा है कि राज्य में नगर निगम सीमा के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए ताकि उचित वेंडिंग जोन बनाए जा सकें। हमने यह भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत है। लेकिन राज्य की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को फैलने से रोकना है, हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है, भोजनालयों में स्वच्छता के मुद्दों का भी ध्यान रखना है।

उच्च न्यायालय ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की है। हाल ही में हमने जो बैठकें की हैं, उनमें यह निर्णय लिया गया है कि विक्रेताओं की पहचान की जाए, चाहे वे हिमाचल के हो या बाहर के। हिमाचल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और राज्य के लोगों की चिंताओं के कारण यह कानून सभी पर लागू होता है।  जब हमने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता हैं और हम इसका(रेहड़ी-फड़ी) दीर्घकालिक समाधान निकालेंगे। प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’ 

#WATCH दिल्ली: हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिए जाने पर कहा, “…हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी है और नगर पालिका ने… pic.twitter.com/LWpdjVYfwE

— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 26, 2024