Universal Carton Price In Himachal Is Final Cheap Or Expensive See The Rate Here – Amar Ujala Hindi News Live
डिजाइन फोटो।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
सरकारी उपक्रम एचपीएमसी ने सेब सीजन के लिए यूनिवर्सल कार्टन के दाम फाइनल कर लिए हैं। प्रदेश के लाखों बागवानों को राहत प्रदान करते हुए एचपीएमसी ने पिछली साल की तुलना में कार्टन के दाम क्रमश: 7.50 और 3.50 रुपये कम तय किए हैं।सरकारी एजेंसी बागवानों को दो तरह का कार्टन उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। बागवानों को ब्राउन यूनिवर्सल कार्टन 48, सफेद 56 रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) में उपलब्ध कराया जाएगा। बीते साल एजेंसी ने ब्राउन कार्टन 51.50 रुपये और सफेद 63.50 रुपये में उपलब्ध करवाया था। अगले हफ्ते से एचपीएमसी के शाखा कार्यालयों में कार्टन मिलने लगेगा।
एचपीएमसी ने बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाने के लिए सोमवार को टेंडर प्रक्रिया पूरी की। टेंडर प्रक्रिया में शिवालिक कंटेनर्स, जसमेर मेकर्स, रेडिन्स प्रो, महावीर पैकेजिंग, सागर इंडिया, केएसपी फाइबरस और जैज पैकर्स ने भाग लिया। तकनीकी छंटनी के बाद चार कंपनियां को योग्य पाया गया। कंपनियों की ओर से दी कीमतों का आकलन करने के बाद तीन कंपनियां शिवालिक कंटेनर्ज, जेज पैकर्स और जसमेर मेकर्स शॉर्टलिस्ट की गईं। ये कंपनियां अब एचपीएमसी को कार्टन उपलब्ध करवाएगी। कंपनियों को को एक हफ्ते के भीतर कार्टन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकारी एजेंसी यूनिवर्सल कार्टन के दाम 4 से 5 रुपये कम तय कर सकती थी। कई सालों से निगम के दाम मार्केट रेट से 2 से 10 रुपये अधिक होते हैं। प्रदेश में सेब की करीब 2 से 3 करोेड़ पेटियां होती हैं। जबकि एजेंसी 10 से 15 लाख बॉक्स ही उपलब्ध करवाती है। महंगा रेट तय होने से बाजार में भी रेट बढ़ जाते हैं।
बागवानों को 48 से 56 रुपये के बीच कार्टन उपलब्ध करवाया जाएगा। 12 फीसदी जीएसटी इसके अतिरिक्त रहेगा। बीते साल की तुलना में रेट 3.50 से 7.50 रुपये तक कम किए गए हैं। इस सीजन में अनिवार्य रूप से यूनिवर्सल कार्टन ही इस्तेमाल होगा। बागवानों की मांग के अनुरूप कार्टन उपलब्ध करवाया जाएगा- सन्नी शर्मा, महाप्रबंधक, एचपीएमसी
इस साल जीएसटी 18 के स्थान पर 12 फीसदी
इस साल कार्टन पर जीएसटी की दरें भी बीते साल के मुकाबले 6 फीसदी कम लागू होंगी। प्रदेश सरकार के प्रयासों के बाद जीएसटी काउंसिल ने कार्टन पर जीएसटी 18 से घटा कर 12 फीसदी तय किया है।
