याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि हिमुडा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी कंपनी को इस भूमि का आवंटन किया है। जिस जमीन को कंपनी को दिया गया है वह एक रेजिडेंशियल एरिया है। वहां पर किसी भी तरह का उद्योग नहीं लगाया जा सकता। वह एक ग्रीन एरिया भी है। हिमुडा की ओर से दलील दी गई कि साथ में लगती भूमि को केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर सार्वजनिक नोटिस जारी किए बिना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर साथ वाले प्लॉट मालिक को दिया जाता है।   अदालत ने पाया कि जिस कंपनी को भूमि दी गई है उसकी आसपास कहीं भी जमीन नहीं है। हिमुडा को इस जमीन पर वापस कब्जा करने के निर्देश दिए हैं।