सभा में महामंत्री विनोद मेहता ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उत्तर-पश्चिम रेलवे मजदूर संघ (यूपीआरएमएस) के विभिन्न संघर्षों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यूपीआरएमएस ने 1965 में दास कमेटी का गठन करवाया, जिसके परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते के फॉर्मूले को तय किया गया था, इसके साथ ही जस्टिस मियाभोय ट्रिब्यूनल अवॉर्ड के तहत नाइट ड्यूटी भत्ते की शुरुआत भी यूपीआरएमएस की पहल से हुई थी। 

1978 में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना की शुरुआत में भी यूपीआरएमएस ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि संघ ने हमेशा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है और एनपीएस के विरोध में समय-समय पर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद रेलकर्मियों से मजदूर संघ के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करते हुए रेलकर्मियों की विभिन्न मांगों के लिए लगातार संघर्ष करने का आश्वासन दिया।

संघ अध्यक्ष एसआई जैकब ने कहा कि यूपीआरएमएस ने ट्रैक मेंटेनरों के लिए ग्रेड पे 1900, 2400 और 2800 दिलवाए थे। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का समर्थन किया, जिनमें 4200 ग्रेड पे, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, 12 घंटे के ड्यूटी रोस्टर को समाप्त करना, कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 5 पदोन्नति सुनिश्चित करना, डॉ आक्रायड फॉर्मूला के अनुसार न्यूनतम वेतन 32500 निर्धारित करना, रनिंग स्टाफ के माइलेज पर आयकर सीमा से बाहर रखने की मांग शामिल थी। उन्होंने यह भी कहा कि 01 जनवरी 2004 के बाद भर्ती सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलना चाहिए और वास्तविक वेतन पर बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। सभा के दौरान रेलकर्मियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की।