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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से वरिष्ठता आकलन होगा। हालांकि, अगले आदेश तक इससे संबंधित फिलहाल वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। राज्य सरकार अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभों के लिए आंके जाने के पक्ष में आए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए एलएलपी दायर करेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।