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हिमाचल में 300 गांव ऐसे है, जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसका कारण विभाग के नाम जमीन गिफ्ट डीड न करना और समय पर फाॅरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलना है। प्रदेश सरकार ने पंचायतों को इन मसलों को सुलझाने को कहा है। हिमाचल में अब जो भी सड़क बनेगी, अगर इसमें गांव के लोगों की जमीनें आती है तो उन्हें जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम करनी होगी। इसके बाद ही सड़कों की डीपीआर तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण चार शुरू होने जा रहा है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के गांव को प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ा जाना है।
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