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तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पूर्व सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की योजना लाई थी। प्रदेश सरकार ने अब सभी उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल नहीं करने का फैसला लिया है।  ऐसे में जो लोग बिल चुका पाने में सक्षम हैं, उन्हें स्वयं योजना से बाहर होते हुए सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। इस बारे में एक योजना भी लाने की तैयारी है। इसके तहत गैस सिलिंडर की तर्ज पर बिजली सब्सिडी भी छोड़ने की अपील की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जो लोग बिल चुकाने के लिए आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं होंगे, उन्हें निशुल्क बिजली मिलती रहेगी।

 कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड ने किसी भी इंजीनियर को पद से नहीं हटाया है और इन पदों को समायोजित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रबंधन महत्वपूर्ण है और इस दिशा में ही उपभोक्ता हितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं। वर्ष 2018 और 2021 में बोर्ड ने वाहन न खरीदने का निर्णय लिया था। इसी के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा आउटसोर्स आधार पर चालकों की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से संबंधित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। धर्माणी ने कहा कि चुनावों को देखते हुए हम कोई फैसला नहीं लेंगे। सुधारात्मक काम किया जाएगा। ओपीएस बहाली के लिए पूरा प्रस्ताव मांगा है। यूनियनों से संसाधन बढ़़ाने के लिए भी सुझाव मांगे हैं।  बैठक में बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, कार्यकारी निदेशक ईशा ठाकुर भी मौजूद रहे।