Rajasthan CM Bhajan Lal Sharma on NITI Aayog Meeting | सीएम बोले- नॉर्दन कोलफील्ड से दें 20 लाख टन कोयला: पोंग बांध को पूरा भरें ताकि राजस्थान को मिले हक का पानी; व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जल्द – Jaipur News

सीएम भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की 10वीं बैठक में राजस्थान से जुड़े लंबित मुद्दों और प्रमुख मांगों को रखा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में केंद्र से राजस्थान को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से दिए जा रहे 20 लाख टन कोयले क
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सीएम ने कहा-

पोंग बांध की कुल भराव क्षमता 1400 फीट ऊंचाई तक अनुमत है लेकिन अच्छी बारिश दौरान भी इस बांध में अधिकतम सीमा तक पानी का भराव नहीं किया जा रहा है। पोंग बांध में पूरी क्षमता तक पानी भराव के लिए जल्द फैसला करना चाहिए जिससे राजस्थान सहित सभी भागीदार राज्यों को अपने हिस्से का पूरा पानी मिल सके।
सीएम ने 51.5 किलोमीटर लंबी फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग की जल्द मंजूरी देने का भी आग्रह किया। सीएम ने कहा कि कालीसिंध और छबड़ा थर्मल परियोजनाओं में अतिरिक्त इकाइयों और 3200 मेगावाट की नई थर्मल इकाई को पिट हैड से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होने के कारण राज्य में लगाने के लिए छूट दी जाए।

तस्वीर, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की 10वीं बैठक की है। इसमें राजस्थान सहित देश के ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
कुसुम योजना में 5000 मेगावाट आवर का अतिरिक्त टारगेट आवंटित करें
सीएम ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए के तहत राज्य को 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन और बैट्री स्टोरेज के लिए 5000 मेगावाट आवर का अतिरिक्त टारगेट आवंटित करने का मुद्दा रखा। सीएम ने राजस्थान को आवंटित 115 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 40 गीगावाट अतिरिक्त ऊर्जा के इवेक्युएशन का प्लान तत्काल बनाने का अनुरोध किया।
सीएम ने कहा- जल्द आएगी सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी
सीएम भजनलाल ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लाई जा रही है। इसके तहत रिसाइक्लिंग, रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एंड डवलपमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में काम कर रहे एमएसएमई, स्टार्टअप को विभिन्न योजनाओं में दिए जा रहे कर्ज अनुदान में 0.5 की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य में 15 साल से पुराने वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और नई टेक्नोलॉजी के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई जा रही है।