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मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने शिमला में प्रेस वार्ता कर पूर्व की जयराम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने हमें भी बताया कि जयराम सरकार ने पार्टी फंड की एवज में पर्यटन निगम के होटलों को एक व्यक्ति को दिया जा रहा था।
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान प्रेस वार्ता को संबोधित करतो हुए। – फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने कहा कि जयराम सरकार के समय पर्यटन निगम के होटलों को बेचने का प्रयास किया गया। इसकी एवज में एक व्यक्ति से पार्टी फंड लेने की भी बात की गई। उस व्यक्ति ने इसके लिए लोन लिया। उस व्यक्ति ने ये बातें बताई हैं। इस पर इनक्वायरी बिठाने का सुझाव दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच से सरकार का कोई मतलब नहीं है। यह कारोबारियों से संबंधित है। जहां-जहां भी गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां-वहां ईडी, आयकर विभाग को लगाना भाजपा का पुराना मॉडल है।
वीरवार को राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि एक दिन में भाजपा के पांच-पांच लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इससे भाजपा में नेतृत्व की स्पर्धा सामने आ रही है। चौहान ने कहा कि राज्य में भाजपा बगैर मतलब के छोटी-छोटी बातों को राष्ट्रीय स्तर पर तूल दे रही है। नरेश चौहान ने कहा कि जिस प्रकार 64 करोड़ रुपये देने का मामला है और हिमाचल भवन को अटैच करने का मामला है, यह पहला नहीं है। पिछली सरकार में ऊना रेलवे स्टेशन मामले में भी अटैचमेंट के ऐसे ऑर्डर हुए थे। पॉवर पॉलिसी में ओपन बिडिंग से पॉवर आवंटन होता था। नरेश चौहान ने कहा कि 280 करोड़ रुपये की अपफ्रंट प्रीमियम की लड़ाई हमने जीती है। जयराम सरकार ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए था।