बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के प्रमुख के चयन में आरएसएस की संबद्धता सरकार के लिए मानदंड थी। इस बिंदु पर, धनखड़ ने आदेश दिया था कि टिप्पणियां रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगी।

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— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) August 1, 2024

आरएसएस के पास विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार

राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने कहा, ‘मैं यह मानता हूं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है, जिसके पास इस देश की विकास यात्रा में भाग लेने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। इस संगठन की साख बेदाग है, इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सुमन का बचाव करते हुए कहा था कि अगर कोई सदस्य नियमों के तहत बोल रहा है और किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो उसे अपना बयान देने से नहीं रोका जाना चाहिए। सुमन ने जो कहा वह सही था और धनखड़ जो कर रहे थे वह सही नहीं था।

राष्ट्रीय सेवा करने वाले संगठन को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दूंगा: धनखड़

सभापति ने कहा कि खरगे ने संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन होने पर सभापति हस्तक्षेप कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं इससे सहमत हूं। सदस्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, वह भारत के संविधान को कुचल रहे थे। मैं किसी भी सदस्य को ऐसे संगठन को निशाना बनाने की अनुमति नहीं दूंगा जो राष्ट्रीय सेवा कर रहा है। यह संविधान का उल्लंघन है।’ उन्होंने आगे कहा कि सुमन का बयान मौलिक अधिकारों और संविधान का उल्लंघन है।

15 विपक्षी दल चाहते हैं कि गृह मंत्रालय पर चर्चा हो: डेरेक

तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि 15 विपक्षी दल चाहते हैं कि गृह मंत्रालय पर चर्चा हो। उन्होंने कहा, ‘हम सभी की ओर से सभापति से मेरी अपील है कि हमें केंद्रीय गृह मंत्रालय पर चर्चा करने से न कतराएं, जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यह राज्यों की परिषद है और कई राज्यों को इससे निपटना है। मंगलवार को राज्यसभा की बीएसी की बैठक में भी टीएमसी की ओर से यह मांग उठाई गई.

राज्यसभा, जिसकी वित्त विधेयक सहित धन विधेयकों को पारित करने में सीमित भूमिका होती है, बजट के बाद कुछ चुनिंदा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा करती है, जबकि निचला सदन चुनिंदा मंत्रालयों के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा करता है। उच्च सदन चार मंत्रालयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिनमें से तीन की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

बुधवार को, राज्यसभा के एक बुलेटिन में कहा गया कि व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर चर्चा करने का फैसला किया। बृहस्पतिवार को यह घोषणा की गई कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पर चर्चा की जाएगी और तृणमूल कांग्रेस बहस का नेतृत्व करेगी।