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हिमाचल में अब हर भोजनालय, फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक का पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बड़ा फैसला है। बिना पंजीकरण प्रदेश में रह रहे बाहरी लोगों के खिलाफ जारी विरोध के बीच यह निर्णय लिया गया है। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के सभी शहरी निकायों और नगर निगमों के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में लिए गए फैसले की खबर को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश में अब यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए थे। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के निर्देश दिए। कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी यह फैसला लिया है।