राजस्थान में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 ला रही है। इसके अंतर्गत रिसाइक्लिंग, रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एवं डवलपमेंट के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह जानकारी सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। भजनलाल शर्मा ने बैठक में राजस्थान की ऊर्जा और पानी की जरूरतों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने देश में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग का भी अनुरोध किया।
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पोंग बांध का पूर्ण क्षमता तक भराव करने की मांग
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में केंद्र सरकार से अनुरोध कर कहा कि पोंग बांध की कुल भराव क्षमता 1400 फीट ऊंचाई तक अनुमत है। लेकिन पर्याप्त वर्षा के दौरान भी इस बांध में अधिकतम सीमा तक जल भराव नहीं किया जा रहा है। पोंग बांध को पूर्ण क्षमता तक जल भराव करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे भागीदार राज्यों को अपने हिस्से का पूर्ण जल प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने 51.5 किलोमीटर लंबी फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग के लिए मंजूरी जल्द प्रदान करने का भी आग्रह किया। वहीं, ऊर्जा क्षेत्र में कालीसिंध और छबड़ा थर्मल परियोजनाओं में अतिरिक्त इकाइयों और 3200 मेगावाट की नई थर्मल इकाई को पिट हैड से 500 किलोमीटर से अधिक दूरी होने के कारण राज्य में स्थापना के लिए शिथिलन प्रदान किए जाने की मांग की। उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से दिए जा रहे 20 लाख मीट्रिक टन कोयले को नॉर्दन कोलफील्ड से उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट-ए के तहत राज्य को 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन और बैट्री स्टोरेज के लिए 5000 मेगावाट आवर का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया जाए। साथ ही उन्होंने राजस्थान को आवंटित 115 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 40 गीगावाट अतिरिक्त ऊर्जा के इवेक्युएशन के लिए प्लान तत्काल बनाने का अनुरोध किया।
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ये नई नीतियां राजस्थान में होंगी लॉन्च
सीएम ने बताया कि राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित इंडस्ट्रीयल पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी। इस नीति के माध्यम से ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ट्रेडिंग सेक्टर के विकास और संवर्धन के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही 20 नए औद्योगिक क्षेत्र भूखंड आवंटन के लिए खोले गए हैं, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास एवं विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकेगा।
