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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम समुदाय ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपा और कहा वह अवैध निर्माण को हटाने को तैयार है। समुदाय ने निगम से निर्माण हटाने की मंजूरी मांगी है। इससे मामला सुलझता नजर आ रहा था लेकिन दोपहर में विश्व हिंदू परिषद ने पत्रकारवार्ता में कहा कि समुदाय का फैसला सराहनीय है, लेकिन जमीन सरकार की है। ऐसे में वह पूरा ढांचा गिराने या सरकार को इसे कब्जे में लेने की मांग करते हैं।

 गुरुवार सुबह मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और इमाम जामा मस्जिद संजौली मोहम्मद शहजाद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त भूपेंद्र अत्री को एक आवेदन साैंपा। इसमें उन्होंने मस्जिद में अवैध रूप से बनाई ढाई मंजिल को गिराने की अनुमति मांगी। वहीं एमसी आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से अनुरोध किया गया है कि मस्जिद का जो हिस्सा अवैध है, उसे सील किया जाए। यदि एमसी कोर्ट का फैसला भी अवैध निर्माण हटाने के लिए आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम इस आवेदन का अवलोकन कर रहे हैं और आज ही फैसला लेने का प्रयास किया जाएगा।