मंडी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन।
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला मुख्यालय के जेल रोड में बिना नक्शा पास करवाए मस्जिद में किए गए निर्माण कार्य के विरोध में मंडी शहर में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने सेरी मंच से अपना शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू किया। मंच पर लोगों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। संगठन की ओर से मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग की जा रही है। उधर, मौके पर पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने मंडी शहर के सात वार्डों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस और प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट पर है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है।

प्रदर्शन के दौरान मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे और हर स्थिति पर नजर रखेंगे। शहर की मुख्य सड़कों पर नाकाबंदी कर दी है।  मस्जिद के पास बेरिकेडिंग की गई है। मस्जिद के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। जेल रोड मंडी सुबह 9:00 से दोपहर 2:00 बजे तक बंद किया गया है। पुलघराट की ओर भी यातायात एकतरफा किया गया है।  जेल रोड से लेकर स्कूल बाजार तक ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है।  इस तरफ मस्जिद के पास तक तीन से ज्यादा नाके लगाए गए हैं। उधर, ऊंचे भवनों पर भी कमरों से निगरानी की जा रही है। उधर, जिला प्रशासन की तरफ से डीसी मंडी सहित पूरा प्रशासनिक अमला, एसपी मंडी मौके पर माैजूद हैं।  संजौली में हुई घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से मंडी में पहले से ही कड़े प्रबंध किए गए हैं। 

मुस्लिम समुदाय ने खुद ही निर्माण हटाना शुरू किया

गाैरतलब है कि नगर निगम मंडी के तहत पैलेस कॉलोनी-1 में जेल रोड के पास मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को लेकर उपजे विवाद के बाद मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने खुद निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को आयुक्त कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने से 20 घंटे पहले समुदाय ने निर्माण गिराना  शुरू किया। मुस्लिम वेलफेयर कम्यूनिटी के प्रधान रहीम अहमद और सदस्य इकबाल अली ने बताया कि लोनिवि की निशानदेही के बाद अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। सुबह निर्माण हटाने को कहा था। मस्जिद अपनी मलकियत पांच बिस्वा जमीन पर बनी है। 33 वर्ग मीटर अवैध हिस्सा निकला है जिसे हटाया जा रहा है। अक्तूबर 2023 में निगम में नक्शे के लिए अप्लाई किया था। तब पीडब्ल्यूडी की एनओसी के बारे में किसी ने अवगत नहीं करवाया था। अब निगम कार्यालय में मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने को लेकर पत्र दिया है।