टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अब सड़क से एक मीटर नीचे ही भवनों का निर्माण होगा। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने  प्रदेश विधानसभा में कहा कि वैली व्यू को बचाए रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। पहले हिमाचल में सड़क से डेढ़ मीटर ऊपर तक भवन निर्माण करने का प्रावधान था। आठ शहरों के डेवलपमेंट प्लान की अवधि समाप्त होने पर इन्हें अब अमृत योजना में बजट मिला है। इन क्षेत्रों में नगर नियोजन एक्ट के तहत काम हो रहा है।

प्रश्नकाल के दौरान नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के सवाल पर मंत्री राजेश धर्माणी ने सदन में स्थिति स्पष्ट की। धर्माणी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने कुसुम बाली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य शीर्षक वाले सीडब्ल्यूपी आईएल संख्या 13/2021 के मामले में राज्य सरकार को चार लेन/ राष्ट्रीय/ राज्य राजमार्गों के साथ-साथ विभिन्न योजना/विशेष क्षेत्रों के वैली व्यू की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वैली व्यू का प्रावधान सुंदर दृश्यों की सुरक्षा और प्राकृतिक परिदृश्य को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है, जो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के सौंदर्य और पर्यावरणीय मूल्य में योगदान दे सकता है। 

हिमाचल प्रदेश के 34 क्षेत्रों के लिए डेवलपमेंट प्लान अधिसूचित किया था। 11 शहरों बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, पालमपुर, सोलन, नाहन, मंडी, कसौली, रामपुर, चंबा और डलहौजी के प्लान की अवधि वर्ष 2021 में समाप्त हो गई। मुख्य सड़कों के आसपास निर्माण कार्यों पर नजर रखने को प्लानिंग एरिया बनाए गए हैं। प्लानिंग एरिया में शामिल मंडी, सोलन, पालमपुर, चंबा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और नाहन के लिए केंद्र ने योजना में 1.22 करोड़ का बजट जारी किया है। रामपुर, डलहौजी और कसौली के लिए योजना बनाई जा रही है।