IAS Coaching Center Incident in Delhi: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मौके का मुआयना किया और देर शाम पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया. उधर, हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है जो एक महीने में रिपोर्ट सौंपेगी. सूत्रों के मुताबिक, अगले 24 घंटे में दिल्ली फायर विभाग, दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों पर बड़ा एक्शन हो सकता है.

बता दें कि 27 जुलाई की देर शाम राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से वहां पढ़ रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी. इस हादसे को लेकर छात्रों में आक्रोश बना हुआ है. दिल्ली में अलग-अलग सेंटरों से कोचिंग ले रहे सैकड़ों छात्र इस मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों की मांगों पर गंभीरता के विचार करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है.

उपराज्यपाल ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खो दिया है, उन्हें उचित मुआवजा मिले. इस बीच 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा पहले ही की जा चुकी है.

उनके स्तर पर उठाए जा रहे कदमों के बारे में वीके सक्सेना ने बताया कि राजेंद्र नगर हादसे पर डीएफएस, पुलिस, एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी. एक सप्ताह के अंदर अनुशासनात्मक जांच (Disciplinary Inquiry) के लिए चार्जशीट और एक माह के अंदर जांच को पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जितना जल्दी संभव हो, किराए को तय करने के लिए एक नियामक प्रणाली (Regulatory Mechanism) बनाई जाएगी. बिजली विभाग इलाके में बिजली की अधिक कीमत लिए जाने की तुरंत जांच करेगा.

उपराज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत में मुखर्जी नगर में हुए अग्निकांड को लेकर दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एमसीडी और दिल्ली फायर सर्विस की संयुक्त टास्क फोर्स, अब राजेंद्र नगर इलाके में भी इमारतों का सर्वे करेगी. एमपीडी 2021 के बिल्डिंग उपनियमों और फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने वाले सभी बेसमेंट और गैरकानूनी स्ट्रक्चर को सील किया जाएगा. यह टास्क फोर्स मुखर्जी नगर, कालू सराय, नेब सराय, बेर सराय, विजय नगर, आउटरम लाइन, हडसन लेन, गुप्ता कालोनी आदि का ऑडिट करेगी और सभी गैरकानूनी बेसमेंट और निर्माण को सील करेगी.

गृहमंत्रालय ने बनाई जांच कमेटी
उधर, उपराज्यपाल के एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. गृहमंत्रालय ने जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है. इमें भारत सरकार के एडीशनल सेकेट्री, गृहमंत्रालय के संयुक्त सचिव, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी शामिल होंगे. यह हादसा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी और आनेवाले दिनों में कैसे ये हादसे रोके जा सकते हैं इन बिन्दुओं पर कमेटी रिपोर्ट देगी.

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