कंपनी की ओर से पिछले आदेश में संशोधन के लिए अर्जी दायर की गई थी, जिसके तहत निर्देश जारी किया गया था कि जब तक भारत सरकार की ओर से पोवारी में शामिल वन भूमि के विकल्प के संबंध में अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक इस पर किसी भी तरह का निर्माण और डंपिंग गतिविधियां नहीं होंगी। अदालत को कंपनी की ओर से बताया गया कि सहायक वन महानिरीक्षक की ओर से 29 जुलाई को जारी आदेश के तहत अंतिम मंजूरी मिल गई है। वन सरंक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि को गैर वनभूमि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत सरकार से भी इसके लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलने के बाद अब कोर्ट के पिछले आदेशों में संशोधन किया जाए, जिससे विद्युत परियोजना के निर्माण में देरी न हो।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बेशक भारत सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है, लेकिन उसमें कहा गया है कि जब तक परियोजना प्रस्तावक पूर्ण आदेश में निहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता, तब तक उसे भूमि का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने अदालत को भारत सरकार की ओर से मंजूरी में निहित शर्त 30 का हवाला दिया। इसके तहत अनुसूचित जनजाति और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्रामिणों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। मंजूरी के लिए संबधिंत ग्राम पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 19 जून के आदेशों को संशोधित किया। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने काे कहा कि भारत सरकार की ओर से पारित आदेशों में निहित शर्तों का अनुपालन किया जाए। अदालत ने सरकार और अन्य को दो हफ्ते के भीतर आदेशों की अनुपालना पर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं।