शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश।
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प्रदेश में बंद और मर्ज होने वाले 518 स्कूलों में निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय शिफ्ट हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पंचायतीराज सहित अन्य सभी बड़े विभागों से स्कूलों में अपने कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। युवक और महिला मंडलों को भी किराये पर स्कूल भवन देने को लेकर विचार चल रहा है।

भविष्य में अपग्रेड करने या नए खोले जाने वाले स्कूलों को लेकर भी नीति बनाने का फैसला लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात का सदन में रिकॉर्ड भी रखेंगे। इस रिपोर्ट से प्रदेश के स्कूलों की बीते कुछ वर्षों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। विद्यार्थियों की शून्य संख्या होने के चलते सरकार ने 99 प्राइमरी और मिडल स्कूल बंद करने और पांच विद्यार्थियों से कम संख्या वाले 419 स्कूल मर्ज करने का फैसला लिया है। सितंबर से मर्ज किए स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी स्कूलों में पढ़ाया जाना है। ऐसे में 519 स्कूल अगले माह से खाली हो जाएंगे।

स्कूलों के बंद रहने से भवनों को नुकसान ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने भवन किराये पर देने का फैसला लिया है। सभी विभागों को इस बाबत पत्र जारी किए गए हैं। कौन सा विभाग किस स्कूल का भवन किराये पर लेना चाहता है, इसको लेकर प्रस्ताव देने को कहा गया है। प्रस्ताव आने के बाद शिक्षा मंत्री इस बाबत अंतिम फैसला लेंगे।