मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 फिजूलखर्ची रोकने को सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कस दी है। सीएम और मंत्री से मंजूरी नहीं ली तो वित्त और योजना विभाग पूंजीगत कार्यों और खरीदारी के लिए तय बजट से बाहर मंजूरी नहीं देंगे। 

यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्रियों से भी अतिरिक्त बजट के लिए स्वीकृति केवल उन कार्यों के लिए ली जाएगी, जिन्हें करना बहुत अधिक जरूरी और अपरिहार्य होगा। अन्यथा स्वीकृति नहीं मिलेगी। प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष भी इस संबंध में अपने स्तर पर फैसले नहीं ले पाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास वित्त और योजना विभाग भी हैं। उनके संज्ञान के बाद प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को एक पत्र भेजा है।