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राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से एकल जज के फैसले को डबल बेंच की एलपीए के तहत चुनौती दी गई है। इस पर अभी बहस होनी बाकी है। यह मामला मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की कोर्ट में लगा था। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। सरकार ने यह पैसा अदालत में अभी तक जमा नहीं किया है। इसी के खिलाफ कंपनी की ओर से क्रियान्वयन याचिका दायर की गई है।