इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव मलाय कुमार हलधर ने इस धनराशि को मंजूरी देने का संबंधित पत्र सचिव वित्त एवं स्वास्थ्य को भेजा है। वित्त विभाग से 22 मई को जारी स्वीकृति आदेश में कहा है कि इन निधियों का उपयोग तय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और एनएचएम की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का पालन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश व केंद्रशासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत सरकार की ओर से जारी धनराशि के आधार पर उसकी 40 प्रतिशत/10 प्रतिशत हिस्सेदारी संबंधित खातों में जमा की जाए। स्वीकृति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्पष्ट मंजूरी के बिना विभिन्न घटकों व गतिविधियों के बीच आवंटन या पुनर्विनियोजन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।