बैठक में जल संसाधन विभाग के पांच अधिकारियों द्वारा समय पर परिवेदनाओं का निस्तारण नहीं किए जाने पर जिला कलेक्टर ने उन्हें नोटिस जारी करने और चार दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कई अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिला कार्यालय एवं जनसुनवाई शिविरों में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण में अत्यधिक समय लग रहा है और संतुष्टि का स्तर अपेक्षा से कम है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

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बैठक में बताया गया कि 1 मार्च से 31 मई तक जिले के संपर्क पोर्टल पर कुल 23,153 परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 17,436 का निस्तारण किया जा चुका है। इनका औसत निस्तारण समय 22 दिन रहा। संतुष्टि स्तर 75.28 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिसमें से 66 प्रतिशत परिवादियों ने बताया कि उन्हें राहत प्राप्त हुई है। संतुष्टि स्तर में मार्च से मई तक निरंतर सुधार हुआ है- मार्च में यह 63.28 प्रतिशत था, अप्रैल में 75.54 प्रतिशत और मई में बढ़कर 83.95 प्रतिशत हो गया। मई महीने में 10 हजार से अधिक परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जो पिछले महीनों की तुलना में अधिक हैं।

बैठक के अंत में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे जनसुनवाई की संवेदनशीलता को समझें और जनहित के मामलों में निष्पक्ष, त्वरित और संतोषजनक निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओ.पी. बिश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, एसडीएम मांगीलाल, तथा नगर परिषद आयुक्त सुरेन्द्र यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।