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डोटासरा ने एक्स पर लिखा- भाजपा सरकार डेढ़ साल बाद भी एसआई भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई। निर्णय लेने में मुखियाजी की अक्षमता और अयोग्यता के कारण राज्य सरकार बार-बार हाईकोर्ट में बहानेबाजी करके युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रही है।

डोटासरा ने लिखा- मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने, कभी मंत्री की तबीयत बिगड़ने और कभी ऑपरेशन सिंदूर के कारण मंत्रिमंडलीय की उप समिति की बैठक नहीं होने जैसे बेतुकी दलील देकर माननीय कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। समीक्षा के नाम पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति तो केवल मजाक बनकर रह गई।

डोटासरा ने लिखा- भर्ती पर निर्णय नहीं होने से न तो नियुक्ति पाने वालों को राहत मिल रही है, न नई भर्ती हो पा रही है, और न ही युवाओं को न्याय मिल रहा है। जो सरकार एक भर्ती के बारे में निर्णय नहीं ले सकती, वो नौजवानों के भविष्य और बेरोजगारों के बारे में क्या सोच रखती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार केवल भ्रमण, भाषण और भ्रमित करने में व्यस्त है। लाखों युवाओं के साथ मजाक और प्रदेश का बेड़ागर्क किया जा रहा है।