नकद राशि।
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मिड-डे मील योजना के तहत केंद्रीय मदद जारी होते ही राज्य सरकार को इसे अपने शेयर के साथ शिक्षा विभाग को जारी करना होगा। इस दो टूक चेतावनी के साथ केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष में पहली किस्त के रूप में 19.92 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की है। इसे चालू वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में जारी किया है। राज्य वित्त विभाग को केंद्रीय सहायता को राज्य के शेयर को शिक्षा विभाग के राज्य नोडल एजेंसी के खाते में डालना होगा। फंड जारी करने का नया प्रावधान लागू किया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय शेयर के लागू होते ही इसके साथ ही राज्य का हिस्सा भी देना होगा। इसे राज्य के कोष से राज्य नोडल एजेंसी के सिंगल नोडल खाते में डालना होगा। यह सभी लेनदेन पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से जारी करना होगा।