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प्राधिकरण के सचिव मनोज मीणा ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि आम जनता में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और विधिक सेवाओं को सुलभ बनाना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। सचिव ने विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन पर चर्चा की। स्कूल-कॉलेजों में कानूनी शिक्षा कार्यक्रम और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के निर्देश दिए।

मीणा ने बताया कि कानूनी सेवाओं का मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना है। कोई भी व्यक्ति गरीबी या अन्य कारणों से न्याय से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पैनल अधिवक्ता और पैरालीगल वॉलंटियर्स कानूनी संस्थानों और आम लोगों के बीच सेतु का काम करेंगे।

आने वाले महीने में जिले के विभिन्न ब्लॉकों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचेगी। गांव-ढाणी स्तर तक विधिक जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।