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सूत्रों के मुताबिक इस्तीफा लगभग तैयार है, उसके सीएम को भेजने भर की देरी है। अगले दो से तीन दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल डॉ किरोड़ी ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। पूरे मसले पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है।

किरोड़ी ने कहा था, पीएम ने 7 सीटों की जिम्मेदारी दी, ये हारे तो इस्तीफा

डॉ किरोड़ी ने लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि अगर बीजेपी उम्मीदवार दौसा सीट हारा तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि पीएम मोदी ने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, इन सीटों पर बीजेपी हारी तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। बीजेपी दौसा सीट हार गई और पूर्वी राजस्थान की करौली—धौलपुर, टोंक सवाईमाधोपुर और भरतपुर सीट भी हार गई।

लोकसभा का रिजल्ट आते ही दे दिए थे इस्तीफे के संकेत

लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से पहले रुझानों में बीजपेी की 11 सीटें हारते देखकर ही डारु किरेड़ीलल मीण ने 4 जून को दोपहर में ही सोशल मीडिया पोस्ट करके इस्तीफे के संकेत दे दिए थे। रामचरित मानस की चौपाई— रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाइ पर वचन न जाइ, लिखकर किरोड़ी ने साफ कर दिया था कि वे अपने इस्तीफे की घोषणा से पीछे नहीं हटेंगे।

किरोड़ी को न सरकार में मनवाहा पद मिला, ​किरोड़ी के भाई को भी टिकट नहीं दिया

किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनावों के नतीजों से पहले ही इस्तीफा देने की घोषणा के पीछे सियासी कारण हैं। विपक्ष में रहने के दौरान उन्होंने अकेले दम पर गहलोत सरकार के खिलाफ कई मुद्दे उठाए, खुद धरने प्रदर्शन किए। पपेरलीक से लेकर कई घोटाले उजागर कर लगातार गहलोत सरकार को घेरते रहे। जब किरोड़ी को राज्यसभा सासंद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़वाया तो मा नाजा रहा था कि उन्हें सरकार में कम से कम डिप्टी सीएम या पावरफुल मंत्री बनाया जाएगा। जब सरकार बनी तो उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया, इन विभागों के भी टुकड़े करके दिए। बताया जाता है कि सरकार बनने के बाद से ही वे असहज महसूस कर रहे थे। लोकसभा चुनावों में किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा से बीजेपी टिकट के दावेदार थे। बीजेपी ने दौासा से जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दिया, उनकी जगह कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया। कन्हैयालाल मीणा बड़े अंतर से हारे।

सीएम के पास इस्तीफा नामंजूर करने का विकल्प खुला, लेकिन मामला अब काफी आगे बढ़ चुका

किरोड़ी ने अगर सीएम को इस्तीफा सौंप दिया तो पार्टी और सरकार के खिलाफ आगे भी उन्हें मनाने का विकल्प खुला है। मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा नामंजूर करके मामले का समाधान कर सकते हैं। सीनियर नेता और सीएम बीच बचाव करके मामले को सुलझा सकते हैं। इस्तीफा नामंजूर करने से मामले को सुलझाने की दिशा मिल सकती है। डॉ किरोड़ी की घोषणा भी पूरी हो जाएगी, उन्हें विरोधियों को चुप कराने का मौका मिल जाएगा और वे यह नहीं कह सकेंगे कि इस्तीफा नहीं दिया और उधर पार्टी—सरकार की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है।

मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकार के खिलाफ मुखर हो सकते हैं

किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आए तो एक नया मार्चेा खुल सकता है। मीणा का सियासी ट्रेक रिकॉर्ड देखें तो वे हमेशा आक्रामकता से मुद्दे उठाते रहे हैं। लोकसभा चुनवों में बीजेपी की हार के मुद्दे पर वे सरकार से बाहर आते हैं तो सरकार के साथ बीजेपी के लिए भी असहज हालात पैदा होंगे। आगे पाचं विधानसभा सीटों के उपचुनवों और निकाय—पंचायत चुनावों मेंभी नरेटिव खराब हो सकता है। अब तक सरकार में रहकर कई मुद्दों पर शांत रहने वाले किरोड़ी को मुखर होने का मौका मिल जाएगा।

मंत्री पद छोड़ा तो सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने का मंच बन जाएंगे, पैरेलल विपक्ष बन जाएंगे किरोड़ी
किरोड़ी सरकार में नहीं रहे तो मुद्दे उठाने के लिए आजाद हो जाएंगे। ऐसा होने पर सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने का प्रभावी मंच बन जाएंगे। बेरोजगारों और आम आदमी के मुद्दों पर बोलना उनकी मजबूरी हो जाएगी। कइर्द पीड़ित भी रनके पास पहुंचेंगे, ऐसे हालात में वे न चाहते हुए भी पैरेलल विपक्ष बन जाएंगे। इन सब भावी सियासी खतरों को देखते हुए ही बीजेपी का एक खेमा उन्हें मनाकर सरकार में ही रखने की पैरवी कर रहा है।