एक के बाद एक लगातार कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन न जवाब दिया गया और न ही आवास को खाली किया गया। आखिरकार हिमाचल प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस एक्ट के तहत लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय हमीरपुर की ओर से बिलासपुर कार्यालय को सूचित कर मामले में कार्रवाई की गई है। आमतौर पर टाइप तीन सरकारी रेजिडेंस का किराया 388 रुपये मासिक तय है, लेकिन तबादले के बावजूद बिना अनुमति के सरकारी क्वार्टर को खाली नहीं किया जाता है, तो कॉमर्शियल रेट पर विभाग किराया वसूल करता है। इस मामले में भी विभाग ने सरकारी क्वार्टर की असेसमेंट के बाद 2,17,449 रुपये तय किया है। लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के अधिशासी अभियंता दीपक कपिल ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता से 2,17,449 रुपये का किराया वसूल किया जाएगा।