उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से संचालित बाल देखभाल संस्थानों के लंबित भुगतान के रूप में 3,68,76,538 रुपये की राशि जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजन पालना योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए 91.33 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.80 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.22 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने का भी आग्रह किया। शांडिल ने कहा कि वन-स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, शक्ति सदन, सखी निवास और महिला सशक्तिकरण हब के तहत प्रबंधन लागत वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन मानकों से कम है।

उन्होंने आग्रह किया कि इन मानकों को राज्य में प्रचलित न्यूनतम वेतन के बराबर लाया जाना चाहिए। उन्होंने पांवटा साहिब में सखी निवास के निर्माण के लिए अंतिम किस्त के रूप में 27.85 लाख रुपये की राशि भी जारी करने का आग्रह किया। कहा कि पोषण अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 27.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस राशि के अतिरिक्त स्मार्ट फोन के लिए 804.68 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ-साथ 1831 लाख रुपये की लंबित देनदारियां भी हैं। उन्होंने इसके दृष्टिगत भी धनराशि के लिए आग्रह किया।