सदन में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की 69 फीसदी वन भूमि है। ईको टूरिज्म से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसको लेकर पॉलिसी बनाने में कुछ अड़चनें हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अनछुए स्थान हैं, जहां ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से लाए गए वन सरंक्षण अधिनियम और ईको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने के संबंध में लाए गए संकल्प के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक की तर्ज पर हिमाचल में पर्यटन स्थल विकसित होंगे।

उन्होंने कहा कि ईको टूरिज्म को देखा जाए तो बिग हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिल्स रेंज जानी जाती है। हमारे पास इतनी बड़ी वाटर बॉडीज है। इसके किनारे ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अधिकारियों को निर्देश देंगे, प्रदेश हित में इसके किनारे टैंट लगवा का डेवलप किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत पार्टियां हैं, जो हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में साइट्स लेना चाहते हैं। इसमें कुछ कानून, नियम और कुछ नेता और अधिकारी कानून का हवाला देते हैं। इससे दिक्कतें आ जाती हैं। हमें इन अड़चनों को दूर कर आगे बढ़ना है। आज ही चार साइट्स की फाइल आई थी, मैंने उस फाइल में लिखा है कि कंपिटेंट अथॉरिटी इन साइट्स को खुद ही स्वीकृति दें। मेरे पास फाइल भेजने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बीड़-बिलिंग की साइट एक करोड़ रुपये की है। बीड़-बिलिंग में एक बिल्डिंग ऐसी है जिससे आपने पैरा- ग्लाइडिंग के नाम पर 15-20 करोड़ रुपये कमाए हैं। वह 20-25 कमरों की बिल्डिंग खाली पड़ी है। उन्होंने कहा कि जाइका की मीटिंग ली है, इसमें कहा है कि बिल्डिंग बनाने का काम बंद करें, इस पर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहिए। मुख्यमंंत्री ने कहा कि वह बोटलनैक के बारे में एक सब-कमेटी बनाएंगे। शराब के ठेकों की नीलामी से 485 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। अगर हम ईको टूरिज्म पॉलिसी में नियम बदलेंगे तो इससे हमें साल में प्रत्यक्ष रूप से 100 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होगी।