Published On: Wed, Dec 18th, 2024

BJP गडकरी-सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी: सदन में एक देश-एक चुनाव बिल की वोटिंग में मौजूद नहीं थे, पार्टी वजह पूछेगी


नई दिल्ली1 मिनट पहले

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सांसदों ने अनुपस्थिति के बारे में पहले से किसी तय कार्यक्रम या अन्य कारण की जानकारी नहीं दी थी। - Dainik Bhaskar

सांसदों ने अनुपस्थिति के बारे में पहले से किसी तय कार्यक्रम या अन्य कारण की जानकारी नहीं दी थी।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत 20 सांसदों को नोटिस भेज सकती है। BJP अपने उन सांसदों को नोटिस भेजेगी जो मंगलवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ (ONOE) बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे।

‌BJP ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर पार्टी के सभी सांसदों को बिल पेश होने के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। इसकी अवहेलना करने पर सांसदों को नोटिस भेजकर कारण पूछा जाएगा।

हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन सभी सांसदों ने पार्टी को अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले से सूचित किया था या नहीं।

ये सांसद गैरहाजिर थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीआर पाटिल, शांतनु ठाकुर, जगदंबिका पाल, बीवाई राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराजे भोंसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, वी सोमन्ना, चिंतामणि महाराज समेत कुल 20 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे।

एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हुआ लोकसभा में मंगलवार, यानी 17 दिसंबर को एक देश, एक चुनाव के लिए 129वां संविधान (संशोधन) बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े।

अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। ​​​पूरी खबर यहां पढ़ें…

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश, एक चुनाव बिल को सदन में पेश किया।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश, एक चुनाव बिल को सदन में पेश किया।

विपक्ष के बिना एक देश, एक चुनाव बिल पास नहीं हो सकता एक देश, एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इनमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 लोकसभा सांसद हैं। यानी बिना I.N.D.I.A. गठबंधन के समर्थन के बिना संविधान संशोधन बिल पास होना मुश्किल है।

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