सीएम नीतीश कुमार
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बता दें कि प्रभावित लोगों को जल्द ही इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) में स्थानांतरित कर दिया गया। घटना के मद्देनजर बिहार सरकार के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा वित्त पोषित आवास अब कथित तौर पर जांच के दायरे में है। एनएचआरसी ने इस मामले से उजागर हुए संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी संरक्षक के रूप में शरण अधिकारी अपनी देखभाल के तहत कैदियों के कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं। परिषद ने इस घटना को एक गंभीर मामला बताया, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के मद्देनजर एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट में पीड़ितों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवारों को मुआवजा प्रदान किया गया है या नहीं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए उपाय शामिल होने चाहिए। 14 नवंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आश्रय गृह के निरीक्षण से पता चला कि कैदी अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रहे थे। इसके अलावा, सुविधा में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया उचित स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में अपर्याप्त पाई गई, जिसने भोजन विषाक्तता में योगदान दिया हो सकता है।