‘मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों को’

भाजपा नेता नंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जो सिर्फ संपन्न वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए है। उनका कहना था कि वंचित वर्गों का विकास किए बिना इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि गैस कनेक्शन, बैंक खाते, शौचालय जैसी सुविधाएं दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों को मिलें। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में इन वर्गों की उपेक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कई पीढ़ियां बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करती रहीं।

‘कांग्रेस के शासनकाल में हुए घोटाले’

रणबीर नंदन ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका सबसे बड़ा लाभ उन्हीं वर्गों को हुआ है। इनमें मुफ्त राशन, पक्के घर, शौचालय और उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए 60,000 पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, मेडिकल सीटों में आरक्षण और विदेश में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाए हैं। मोदी सरकार ने इन वर्गों के लिए अनेक सुधार किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को विकसित करना।

‘मोदी सरकार में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व’

भाजपा नेता रणबीर नंदन ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग और एससी-एसटी समुदाय के सदस्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने यह उदाहरण देते हुए बताया कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में 29 मंत्री पिछड़ा वर्ग से और 13 मंत्री एससी-एसटी कैटेगरी से बनाए गए हैं। इसके अलावा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर चयन भी मोदी सरकार की सोच का परिणाम है।