उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा
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नीतीश सरकार ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की स्वीकृति दे दी है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अब जल्दी ही बिहार भी अब वृहत खनिज के क्षेत्र में नया आयाम रचेगा। भारत सरकार द्वारा जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड में लौह अयस्क के दो खनिज ब्लॉक और रोहतास जिला में भोरा कटरा लाइम स्टोन खनिज ब्लॉक राज्य को आवंटित किया गया था। अब राज्य सरकार ने इनकी नीलामी की स्वीकृति दे दी है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मजोस लौह अयस्क खनिज ब्लॉक में 48.40 मिलियन टन एवं भंटा लौह अयस्क खनिज ब्लॉक में 6.49 मिलियन टन रिसोर्स का आंकलन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया गया। इसी प्रकार भोरा कटरा लाईम स्टोन खनिज ब्लॉक में 33.25 मिलियन टन रिसोर्स आंकलित है। जमुई जिला के मजोस एवं भंटा लौह अयस्क का अनुमानित आरक्षित मूल्य क्रमशः 3817.60 करोड़ रुपये एवं 511.91 करोड़ रुपये अंतर्विभागीय समिति द्वारा अनुमानित किया गया। रोहतास जिला के भोरा कटरा लाईम स्टोन खनिज ब्लॉक का अनुमानित आरक्षित मूल्य 1761.42 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया, जिसे आज राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है। खनिज ब्लॉकों की नीलामी से रॉयल्टी के साथ ऑक्सन प्रीमियम प्राप्त होगा। 

निवेश को बढ़ावा मिलेगा एवं राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य बंटवारे के बाद वर्तमान बिहार में खनिज का अन्वेषण कार्य सही से नहीं हो पाने से खनिजों का चयन नहीं हो सका है। वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। इसे और तीव्र गति से कराने की कार्रवाई की जा रही है। नये खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण से राज्यान्तर्गत खनिज क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा एवं राज्य विकास की ओर अग्रेसर होगा। 

लाइम स्टोन उपलब्ध होगा एवं सीमेंट के नये कारखाने भी लगाये जायेंगे

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत खनिज ब्लॉकों की नीलामी के होने से सीमेंट उद्योग के लिए लाइम स्टोन उपलब्ध होगा एवं सीमेंट के नये कारखाने भी लगाये जायेंगे। लौह अयस्कों के खनन से भी इसपर आधारित उद्योगों की स्थापना होगी एवं राज्य में निवेश के नये मार्ग खुलेंगे। राज्य सरकार ने वृहत खनिज ब्लॉकों के नीलामी के लिए ट्रांजेक्शन एडवाईजर के रूप में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड का चयन किया है। नीलामी की कार्रवाई डैज्ब् के ऑनलाईन प्लेटफार्म के माध्यम से पारदर्शी तरीके से करायी जायेगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद बिहार में निविदा प्रकाशन की तैयारी जोर-शोर से प्रारंभ कर दी है। शीघ्र निविदा के लिए विज्ञापन प्रकाशित की जायेगी। सरकार द्वारा नीलामी में भाग लेने वाले डाकवक्ताओं की हर प्रकार से मदद करेगी। नीलामी में सफल खनन कम्पनियों एवं उद्योग स्थापित करने वाले कम्पनियों को हर तरह के पूर्णतः सहयोग एवं रोजगार सृजन के लिए भी राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।