संजीव हंस
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आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व एमएलए गुलाब यादव केस में नया मोड़ आ गया है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केस करने वाली महिला को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की टीम ने महिला को इसके लिए नोटिस भी भेज दिया है। उन्हें पटना स्थित ईडी कार्यालय में आना होगा और अधिकारियों के सवालों का जवाब देना होगा। ईडी के अनुसार, आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला से पूछताछ होगी। ताकि इस केस में सारे जानकारी स्पष्ट हो सके। 

किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है

बताया जा रहा है कि सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है। बिहार सरकार ने इस आशंका को देखते हुए उनसे सारे पद छीन लिए हैं। आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी ने भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कई प्रमाण हासिल किए हैं और दूसरी तरफ पटना पुलिस ने उनपर लगे बलात्कार के आरोप को भी सही पाया है। इस जांच के दायरे में लगातार कई नाम जुड़ रहे हैं।

महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था

इस केस की शुरुआत लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रहे गुलाब यादव से हुई थी। जब बिहार में तेजस्वी यादव के साथ सीएम नीतीश कुमार की पहली बार महागठबंधन सरकार बनी थी, तब गुलाब यादव विधायक थे। एक महिला अधिवक्ता को राज्य महिला आयोग की सदस्य बनाने के झांसे में पटना बुलाकर गुलाब यादव ने उनका बलात्कार किया था। महिला अधिवक्ता के मुताबिक जब उसने पुलिस में शिकायत की बात कही तो शादी का झांसा देकर गुलाब यादव ने उनकी मांग में सिंदूर डाल दिया। लंबे समय तक जब इस रिश्ते को गुलाब यादव ने सामाजिक मान्यता नहीं दी तो बातचीत कर फिर झांसे में लिया गया। इस बार दूसरे राज्य के होटल में बुलाकर गुलाब यादव ने संबंध स्थापित किया। गुलाब यादव के साथ इस बार महिला का वास्ता आईएएस संजीव हंस से भी पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि वहां संजीव हंस ने भी बलात्कार किया। यह केस काफी बाद में पटना पुलिस ने दर्ज किया और अब जांच में महिला अधिवक्ता के आरोप सही साबित हो चुके हैं। मामला जब खुला तो मुंह बंद रखने और बयान बदलने के लिए महिला को इन दोनों ने 90 लाख रुपये बैंक ट्रांसफर से दिए और एक लग्जरी गाड़ी भी गिफ्ट की। पैसे का लेनदेन सामने आया तो ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी और उनसे पूछताछ शुरू की तो उनके सरकारी पदों पर रहते हुए कंपनियों को फायदा पहुंचाने और इसके एवज में रुपये लेनदेन के दस्तावेज हाथ लगे।