बिहार की मांग: उदारतापूर्ण बजट प्रावधान

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अधिक बजट प्रावधान की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5.0 की शुरुआत की अपील की, ताकि ग्रामीण पथों को चौड़ा और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी बल्कि ग्रामीण विकास को भी गति देगी।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

सम्राट चौधरी ने धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए पशुपतिनाथ (नेपाल) से वैद्यनाथ धाम (झारखंड) तक एक 250 किमी लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा। यह कॉरिडोर बीरपुर-बिहपुर-अगुआनी-सुल्तानगंज-देवघर एक्सप्रेस-वे के रूप में तैयार होगा, जिससे कोशी अंचल और पूर्वांचल के पथ संपर्क में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर से न केवल पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने की पहल

क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने और उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए सम्राट चौधरी ने लदनिया से नवादा तक 270 किमी लंबे हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इस परियोजना से न केवल परिवहन तेज होगा बल्कि उद्योग और व्यापार में भी सुधार आएगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रक्सौल-दिघवारा हाई-स्पीड कॉरिडोर को कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल से जोड़ा जाए। यह 135 किमी लंबा कॉरिडोर नेपाल के साथ वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करेगा।

रेलवे विश्वविद्यालय और नई रेल लाइनों की मांग

भाजपा नेता ने रेलवे क्षेत्र में शैक्षिक और शोध जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जमालपुर में पीएम गतिशक्ति रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कदम रेलवे क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने दो नई रेल लाइनों के लिए भी प्रावधान की मांग की- पहली बिहटा से औरंगाबाद और दूसरी सुल्तानगंज से देवघर तक।

शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल

बिहार में शिक्षा को मजबूती देने के लिए उपमुख्यमंत्री ने राज्य में 10 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की मांग की। उन्होंने कहा कि यह नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने और राज्य के शैक्षिक प्रदर्शन को सुधारने में सहायक होगा। इसके साथ ही उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए आगामी बजट में विशेष प्रावधान की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री पैकेज 2015 का हिस्सा है।

सड़क परियोजनाओं पर विशेष जोर

उपमुख्यमंत्री ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे और पांच अन्य बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार में परिवहन नेटवर्क सुदृढ़ होगा और विकास की गति तेज होगी।

केंद्र से अपेक्षाओं पर जोर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने राज्य की भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री का जताया आभार

सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार को कई बड़ी परियोजनाएं मिली हैं। उन्होंने राज्य के विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई।