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वहीं मुख्यपीठ जोधपुर में अधिवक्ता सज्जन सिंह राठौड़, अधिवक्ता नरेन्द्र राजपुरोहित, अधिवक्ता श्याम सुंदर लदरेचा, अधिवक्ता इंद्र राज चौधरी और अधिवक्ता नाथू सिंह राठौड़ की अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति हुई है।

इसके साथ ही सरकार ने हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर और जयपुर मे गर्वेमेंट काउंसिल की भी नियुक्ति कर दी हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट में अभी भी अतिरिक्त महाधिवक्ता के 2 पद खाली हैं।

हाईकोर्ट में 31 में से 10 पद अभी भी खाली
प्रदेश में नई सरकार के गठन के करीब डेढ़ माह बाद सरकार ने 3 फरवरी को महाधिवक्ता की नियुक्ति की थी। वहीं इसके 10 दिन के अंतराल में सरकार ने 7 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति हाईकोर्ट में की थी।

इसके बाद 12 मार्च को सरकार ने हाईकोर्ट में 6 अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाए थे। वहीं अब सरकार ने 8 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति राजस्थान हाई कोर्ट में की हैं। लेकिन अभी भी हाई कोर्ट में 10 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के पद खाली हैं। जयपुर पीठ में 19 और जोधपुर पीठ में 12 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के पद स्वीकृत हैं।

हाई कोर्ट में 81 अधिवक्ताओं की नियुक्ति
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट की दोनों पीठ में दो-दो गवर्नमेंट काउंसिल के साथ ही एडिश्नल गवर्नमेंट काउंसिल, डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल और असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल के पदों पर 81 अधिवक्ताओं की नियुक्ति की हैं।

जयपुर पीठ में अधिवक्ता नीरज बत्रा और अधिवक्ता मीनाक्षी जैन को गवर्नमेंट काउंसिल बनाया गया हैं। इसके साथ ही 12 एडिश्नल गवर्नमेंट काउंसिल, 13 डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल और 17 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल के पदों पर नियुक्ति की हैं।

वहीं जोधपुर पीठ में अधिवक्ता संजय पालीवाल और अधिवक्ता रितु राज सिंह को गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किया गया हैं। इसके साथ ही 12 एडिश्नल गवर्नमेंट काउंसिल, 12 डिप्टी गवर्नमेंट काउंसिल और 11 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउंसिल के पदों पर नियुक्ति की हैं।

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