एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में तय हुआ कि इस मामले में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। यह कमेटी अब जल्द ही बनाई जाएगी। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद विवि केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट से अवगत कराएगा।

यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने विवि को इस संबंध में पूर्व में निर्देश दिया था कि केंद्रीय शिक्षा सचिव को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया जाए। इसके बाद ही ईसी की बैठक में इस पर गहन मंत्रणा हुई है। गौर हो कि आरक्षण, छात्र संघ चुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर एएमयू लगातार सुर्खियों में छाया रहता है।

विवि को लेकर देश प्रदेश की राजनीति गरमाई रहती है। इसलिए अब केंद्रीय शिक्षा सचिव के ईसी में शामिल होने से केंद्र सरकार का विवि में दखल बढ़ जाएगा। एएमयू के प्रॉक्टर एवं ईसी के सदस्य प्रो.मोहम्मद वसीम ने बताया कि यह कमेटी जल्द ही बनाई जाएगी। दो दिन तक चली बैठक में एजेंडा के 35 बिंदुओं पर चर्चा हुई है।