जेल निदेशालय हिमाचल।
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हिमाचल की जेलों में कैदियों की लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर में तीन और नई जेलें बनाने की तैयारी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आज्ञापत्र के बाद गृह विभाग ने प्रदेश के शिमला, सोलन और कांगड़ा जिले में नए जेलों के निर्माण का फैसला लिया है।  इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ने महानिदेशक, कारागार एवं सुधार सेवाएं निदेशालय को निर्देश दिए हैं। इसके बाद कारागार मुख्यालय ने संबंधित जिला उपायुक्तों को इन नई जेलों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजा है।

1,382 जेलों में कैदियों को लेकर का ब्योरा मांगा

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की 1,382 जेलों में कैदियों को लेकर का ब्योरा मांगा है।  इसमें कैदियों से होने वाली हिंसा, भीड़भाड़ और मौतों, केंद्र औरराज्य सरकारों से कैदियों को मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी है। इसे लेकर जेलों में निर्माण और अन्य कार्यों के लिए जिला स्तरीय समितियों की सिफारिशों की जांच करने के लिए 5 जुलाई को राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। समिति ने सुझाव दिया है कि सोलन, शिमला और कांगड़ा में नई जेलों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान की जाए और इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

नए जेल परिसरों के निर्माण को मांगा विस्तृत प्रस्ताव

ऐसे में जेल अधीक्षकों को नए जेल परिसरों के निर्माण के लिए अपने-अपने जिलों में भूमि की पहचान कर मुख्यालय को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।  प्रदेश कारागार मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण इन्हें रखने में काफी परेशानियां भी हैं। इस पर लंबे समय से मंथन चल रहा था, लेकिन कैदियों की सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब इस विषय ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है।