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हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने मीडिया में प्रकाशित उस खबर का खंडन किया है जिसमें यह कहा गया है कि भवन मालिक की ओर से स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। 

सीवरेज कनेक्शन पूर्व की भांति ही प्रदान किए जाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत कनेक्टिविटी प्राप्त करना है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और सीवरेज के उचित उपचार को सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जबकि अन्य सभी चीजें यथावत रहेंगी।