मानसून सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर-मंडी नेशनल हाइवे के कामकाज की कमियों को जांचने के लिए सचिव स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इस सड़क का मामला उठाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की काम करने की रफ्तार कम है, इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

विपक्ष की नाकामी और दिवालियापन अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। वे सदन से इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके पास सरकार से सवाल पूछने का कोई ठोस आधार नहीं है। जनता देख रही है कि विपक्ष चर्चाओं से बचने की कोशिश कर रहा है।

इसके विपरीत, हमारी सरकार पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ… pic.twitter.com/vg8Bj5ysiF

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 2, 2024

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने मामला उठाते हुए जांच की मांग की। विधायक ने कहा कि उनके क्षेत्र के लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। सांसद कंगना भी इस ओर ध्यान देने की बजाय किसानों के खिलाफ टिप्पणी करने में व्यस्त हैं। जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 295 करोड़ की राशि मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2017 में 69 एनएच की घोषणा की थी। बाद में उसमें से भी 25 योजनाएं मांगी गईं। अब इसमें भी कट लगाकर 6 सड़कों के प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि घुमारवीं-सरकाघाट सड़क को इसमें शामिल करने को लेकर वह मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि घुमारवीं-सरकाघाट सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों को पूरा करती है। इसके चौड़ीकरण का कार्य विश्व बैंक परियोजना के तहत सरकार द्वारा टू लेन के मानकों के अनुसार किया गया है।