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हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रवेश के नियम बदल गए हैं। अब मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों के कार्यालयों से मिलने के लिए पहले मंजूरी लेनी होगी। रिसेप्शन से संबंधित मंत्री और सीपीएस व अन्य अधिकारियों की शाखा को फोन किया जाएगा। अगर किसी से मिलना आवश्यक होगा तो प्रवेश के लिए संबंधित कार्यालय से ईमेल भेजी जाएगी। इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद ही सचिवालय में प्रवेश के लिए पास जारी किया जाएगा। कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए सुबह दस से दोपहर एक बजे तक के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। दोपहर दो बजे के बाद पहले की तरह ही पास बनेंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस बाबत निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में आम तौर पर अनावश्यक कार्यों से कुछ लोगों का रोजाना आना होता है। गलियारों में यह लोग सुबह से शाम तक घूमकर शाखाओं में पहुंच रहे हैं। इससे शाखाओं में जहां काम प्रभावित हो रहा है, वहीं मंत्रियों और सीपीएस के कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ जमा रहती है। ऐसे में सचिवालय प्रशासन विभाग ने नई व्यवस्था करते हुए रिसेप्शन से फोन कर पहले प्रवेश के लिए मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री के सलाहकारों, ओएसडी से मुलाकात के लिए भी नई व्यवस्था के तहत ही प्रवेश दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कई बार मंत्री या मुख्य संसदीय सचिव कार्यालयों में नहीं होते हैं, इसके बावजूद पास बनाकर लोग सचिवालय स्थित उनके कमरों के बाहर जमा रहते हैं। अब नई व्यवस्था के तहत मंत्री के कार्यालय में रिसेप्शन से फोन किया जाएगा कि आपसे मिलने के लिए अमूक व्यक्ति आया है। अगर सुबह के समय उस व्यक्ति का मिलना आवश्यक होगा तो संंबंधित मंत्री या सीपीएस के कार्यालय से रिसेप्शन में ई मेल भेजकर प्रवेश के लिए मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद रिसेप्शन से पास जारी होगा।