नई दिल्ली. चिटफंड और अन्य जमा योजनाओं में पैसा गंवा चुके लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. सरकारी जांच एजेंसी ED (प्रवर्तन निदेशालय) इन घोटाले में जब्त रकम को पीड़ितों में बांटने की तैयारी कर रही है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय करीब 12 करोड़ रुपये की रकम 22 लाख पीड़ित लोगों में बांटने जा रही है, जिन्होंने कोलकाता की रोज वैली ग्रुप की कंपनियों में जमा किया था. इस कंपनी ने जमाकर्ताओं को हाई रिटर्न देने का झांसा दिया था.

इस मामले में गठित स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 24 जुलाई को कोलकाता में ईडी से कहा कि वह रोज वैली घोटाले के बाद जब्त की हुई 11.99 करोड़ की रकम एसेट डिस्पोजल कमेटी को ट्रांसफर करे. ईडी ने कंपनी की 14 प्रॉपर्टी को अटैच करके यह पैसा बरामद किया है. कोर्ट ने इस रकम को पीड़ित ग्राहकों को बांटने को कहा है.

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पीएम मोदी ने किया था वादा

प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट के इस ऑर्डर को पूरा करने में लगा है. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही ईडी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वादे को भी पूरा करेगा, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था. दरअसल देशभर में हुए घोटाले और घोटालेबाजों से मिला पैसा सरकारी जांच एजेंसी ED (प्रवर्तन निदेशालय) जब्त कर लेती है.

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