आवास बोर्ड ने राजीव नगर के पश्चिम (नेपाली नगर) में सात विभागों के दफ्तर एवं कर्मचारी आवास बनाने के लिए 30 एकड़ जमीन चिह्नित की थी। इसमें एक एकड़ जमीन ईडी ऑफिस बाने के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग को 1.5 एकड़, बिपार्ड को एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) को 8 एकड़, सीबीएससी को 4 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग को कर्मचारी आवास निर्माण के लिए 10 एकड़ जमीन भी दी गई है।

राजीव नगर में सात विभागों की 30 एकड़ जमीन चिह्नित

आवास बोर्ड द्वारा आवंटित जमीन के कुछ हिस्से पर स्थानीय लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है। अब इसे खाली कराने के लिए बोर्ड द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। हालांकि, इससे राजीव नगर में एक बार फिर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। दरअसल, दो साल पहले भी राजीव नगर के नेपाली नगर इलाके में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। इसका लोगों ने जमकर विरोध किया था। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर पिछले साल सुनवाई करते हुए अतिक्रमण की कार्रवाई को गलत माना था। अदालत ने नीतीश सरकार को पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।