मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल सरकार अब अपनी शर्तों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी। नालागढ़ के मंझोली में 265 एकड़ जमीन के 25 फीसदी एरिया में पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि यह डिवाइस पार्क केंद्र की शर्तों पर नहीं बनाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने केंद्र से मिलने वाले 100 करोड़ रुपये में से पहली किस्त के 30 करोड़ रुपये लौटाने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि जहां पर इस पार्क का निर्माण होना है, उस जमीन को समतल करने में ही दो सौ करोड़ रुपये की राशि खर्च हो रही है।

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केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में उद्योगपतियों को 33 साल के लिए एक रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर लीज पर जमीन देना, 10 साल के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली, 10 साल के लिए निशुल्क पानी, मेंटेनेंस के खर्चे और अन्य शर्तें शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सभी शर्तें नकार दी हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार 8,500 रुपये प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से उद्योग लगाने को जमीनें आवंटित कर रही है। दूसरे, बिजली के रेट भी ज्यादा हैं। सरकार का मानना है कि अगर सरकार प्लॉट भी बेचती है तो इससे 475 करोड़ रुपये की कमाई होगी।