वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में बिहार को लगभग 59000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इसके बाद कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वो खुश हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला लेकिन उनकी बात सुनकर सरकार बहुत कुछ दे रही है। बिहार विधानसभा के सत्र में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया गया। इस दौरान विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था। 

केंद्र सरकार ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे और बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। बक्सर में गंगा नदी पर एक और पुल बनेगा। इन परियोजनाओं पर 26 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्यों के समेकित विकास के लिए केंद्र ने पूर्वोदय योजना की घोषणा भी बजट में की है।

सरकार ने बिहार में तीन नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का मुख्यालय बनेगा। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर विकासित होगा। इसके अलावा बिहार में नये एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनेंगे। प्रदेश में स्टेडियम बनाने में भी केंद्र मदद देगा।

उत्तर बिहार में बाढ़ के समाधान के लिए केंद्र सरकार नुकसान का सर्वे कराएगी। बिहार सरकार को इस मद में की विभिन्न योजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11 हजार 500 करोड़ की मदद मिलेगी। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा जिसमें 800-800 मेगावाट की तीन यूनिटें होंगी। नए पावर प्लांट के साथ बिहार की अन्य बिजली परियोजनाओं पर 21 हजार 400 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा केंद्रीय करों में बिहार को मिलनेवाली हिस्सेदारी 9500 करोड़ रुपए बढ़ गई है।