बिहार विधानमंडल में 47 हजार 512 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, सबसे ज्यादा सड़क और पुलों पर खर्च
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बिहार विधानमंडल के मानसूत्र सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 47 हजार 512 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने और प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद में अनुपूरक बजट पेश किया। 26 जुलाई को इसपर वाद-विवाद और सरकार के उत्तर के बाद इसे पारित किया जाएगा। इनमें 25 हजार 551 वार्षिक योजना, 21 हजार 954 स्थापना एवं प्रतिबद्ध खर्च तथा 5.7 करोड़ केन्द्रीय क्षेत्र योजना में खर्च होंगे।
वार्षिक योजना में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश मद में 709 करोड़, राज्यांश मद में 12,158 करोड़ तथा राज्य योजना मद में 12,684 करोड़ खर्च होंगे। उक्त राशि में सम्रग शिक्षा अभियान के लिए 8550 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 1000 करोड़ खर्च होंगे। 6343 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के अनुदान के लिए दिये जाएंगे। यह राशि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत खर्च होगी। 2098 करोड़ सड़क एवं पुल निर्माण के लिए रखे गये हैं। ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1350 करोड़ तथा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और चिकित्सीय संस्थान के निर्माण में 885 करोड़ खर्च होंगे।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेशन योजना के लिए 670 करोड़, सिंचाई सृजन के लिए 584 करोड़, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए 525 करोड़, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना के लिए 400 करोड़, नगरों के विकास के अंतर्गत भूमि अर्जन के लिए 400 करोड़ और पटना मेट्रो रेल के लिए 300 करोड़ रखे गये हैं। इसी तरह 2434 करोड़ विभिन्न विभागों के वेतन आदि मद के लिये दिये जाएंगे।
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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कई नई योजना बना रही है। हर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने अपनी बात रखी। मंत्री श्रवण कुमार ने बैठक का संचालन किया। 11 विधायकों ने भी अपनी बातें रखी
