हिमाचल कैबिनेट बैठक।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के करदाताओं, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, अफसरों को बिजली दरों में दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी। अन्य उपभोक्ताओं को भी अब एक परिवार-एक मीटर के आधार पर ही सस्ती बिजली मिलेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मेंं सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगेगा।

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सरकार ने राशन और आधार कार्ड नंबर से बिजली मीटर लिंक करने का फैसला लिया है। 125 यूनिट की निशुल्क बिजली योजना बंद होने से करीब साढ़े दस लाख उपभोक्ता इस योजना से बाहर हो जाएंगे। जयराम सरकार ने साल 2022 में 14 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली योजना से लाभान्वित किया था। सुक्खू सरकार के नए फैसले से अब करीब साढ़े तीन लाख घरेलू उपभोक्ता ही प्रतिमाह 125 यूनिट की निशुल्क बिजली का लाभ उठा सकेंगे।

अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर अधिक बिजली कनेक्शन होंगे तो एक को छोड़कर अन्य पर महंगी बिजली दरों के हिसाब से ही शुल्क चुकाना पड़ेगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। बिजली बोर्ड के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। पिछली सरकार की ओर से बिजली पर दी गई सब्सिडी की देनदारियां भी इस सरकार को चुकानी पड़ रही हैं।