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 हाईकोर्ट ने पंचायत निरीक्षक और उप निरीक्षक के वेतनमान में संशोधन करने के एकल जज के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत निरीक्षक और उप निरीक्षक के वेतनमान में संशोधन करने के एकल जज के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने एकल जज के फैसले के खिलाफ एलपीए दायर की है।

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